कोल्हापुरात लँडींगपूर्वीच मोदींचं शेतकऱ्यांना मोठ्ठं गिफ्ट; कांदा निर्बंध उठवले, 6 देशात निर्यातीला परवानगी

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने सध्या निवडणूक प्रचारात अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. त्यातच, महाराष्ट्रात (Maharashtra) कांद्याच्या प्रश्नावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात येत असून गुजराला (Gujrat) एक न्याय व महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार, 99 हजार 150 मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता शेतकऱ्यांचा कांदा (Onion) निर्यात होऊन कांद्याला चांगला दर मिळू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना, मोदींच्या महाराष्ट्रातील आगमानापूर्वीच कांदा निर्यात बंदी उठवण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारने 6 देशात कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिल्याने कांदा निर्यातबंदी उठवण्यात आली आहे. बांग्लादेश, युएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंकेत भारताचा कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली. 2 हजार मेट्रीक टन पांढरा कांदा आखाती व काही युरोपियन देशात निर्यात केला जाणार आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी गुजरातमधील 2 हजार मे. टन कांदा निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. त्यावरुन, महाराष्ट्र आणि गुजरात असा वाद रंगला होता. महाविकास आघाडीचे नेते कांद्याच्या प्रश्नावरुन प्रचारसभेत आक्रमक झाल्याचंही पाहायला मिळाल. शरद पवार, संजय राऊत यांनीही कांद्याच्या प्रश्नावरुन मोदी सरकारला लक्ष्य केलं होतं.  
दरम्यान, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला होता. कांद्याच्या दरात सातत्यानं घसरण झाल्याचं दिसून आलं. 

रविकांत तुपकरांचा सवाल

कांदा निर्यातीचा निर्णय घ्यायला सरकार इतके दिवस झोपलं होतं का?, असा सवाल रविकांत तुपकर यांनी उपस्थित केला. सरकारला हा उशीरा सुचलेला शहाणपणा आहे. विशिष्ट मतदारांचे लाड पुरवण्यासाठी सरकार अशा पद्धतीचा निर्णय घेतं, असा आरोपही रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. शेतकरी मेला तरी चालेल, मात्र यांचा विशिष्ट मतदार टिकला पाहिजे, अशी यांची पद्धत आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही, असा दावाही रविकांत तुपकर यांनी केला. केंद्र सरकारला जर शेतकऱ्यांचा भलं करायचं असतं, तर निर्यातबंदी लागू केलीच नसती, असं रविकांत तुपकर यांनी सांगितले.

योग्यवेळी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे: सदाभाऊ खोत

केंद्र सरकारने योग्यवेळी हा निर्णय घेतला आहे. उन्हाळी कांदा अजून शेतात आहे. या निर्णयाचा फायदा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना होणार आहे. आता कांदा काढायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी 

केंद्र सरकारनं 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी 31 मार्चपर्यंत राहणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, 31 मार्चनंतर देखील कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी कायम आहे. पण, मित्र देशांना काही प्रमाणात कांदा निर्यात केला जात असल्याचे दिसत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीला 10000 टन कांदा निर्यातीची परवानगी देण्यात आली होती.  दरम्यान, मित्र देशांना आत्तापर्यंत सरकारनं 79,150 टन कांद्याची निर्यात केलीय.आता, आणखी 6 देशांत कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. 

सरकारनं का केली निर्यातबंदी?

अल निनोच्या प्रभावामुळं मागील वर्षी पावसाचं प्रमाण कमी राहिलं आहे. यामुळं अनेक ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालीय. तसेच दुसरं कारण म्हणजे देशातील बाजारात स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा हा सरकारचा उद्देश आहे. किंमतीवर निंयत्र राहावं यासाठी सरकारनं खबरदारी म्हणून कांद्याची निर्यातबंदी केली आहे.  मात्र, या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलाय. 4000 रुपये प्रतिक्विंटलवर आलेला दर सध्या 800 ते 1200 रुपयांच्या दरम्यान आला आहे. यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.